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बिनोद बिहारी स्टेडियम नावाडीह के समीप 26 करोड़ रुपये से बनने वाले मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 50 करोड़ की कई विकास योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे.

नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया. इस दौरान सीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्यों के साथ मिलकर काम करने का उद्देश्य है देश का विकास करना. राज्यों का विकास होगा, तभी देश विकास कर सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की दौड़ में कई राज्य आगे बढ़ गए हैं और कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं. इसमें झारखंड भी शामिल है. ऐसे राज्य कैसे विकास की राह में आगे बढ़ें, इसके लिए विशेष कार्य करने की जरूरत है और इसमें सभी को साथ लेकर चलना होगा.

बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गये एक पत्र में कहा है कि झारखंड गठन के 22 साल बाद भी इन रिक्त पदों के ना भरने का एकमात्र कारण अहर्ता प्राप्त योग्य उम्मीदवारों का अभाव है. दूसरी ओर झारखंड में अशिक्षित एवं तकनीकी कौशल विहीन बेरोजगारों के साथ ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी है.

विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी लाया जा रहा है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की. जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, तो सरना धर्म कोड की मांग वैसे ही खत्म हो जाएगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन को सुचारू चलाने की सामूहिक दायित्व है. वर्तमान समय में यह जरूरी है. जिस तरीके से नये-नये कानून में बदलाव हो रहे हैं, संशोधन होते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश का संविधान एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है, जहां संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को अलग-अलग अधिकार दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना आकार लेने लगी है. राज्य में पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने के लिए काफी संख्या में आवेदन आने लगे हैं. पंचायत स्तर पर 543 दवा दुकानों की स्वीकृत मिल गयी है, वहीं 962 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. सबसे अधिक आवेदन देवघर से आये हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक हुई. इस बैठक में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अब तक की उपलब्धियों की जानकारी ली. इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिये.

झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर राज्य के फार्मासिस्ट नाराज हैं. इसको लेकर गुरुवार को राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया. कहा कि राज्य के मुखिया का ऐसा बयान सही नहीं है.