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कोर्ट ने आज यह निर्देश तब जारी किया जब एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि राज्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अधिकृत समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल न किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में ठाकुर समेत कई लोगों ने याचिकाएं दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि अदालतें न्याय का मंदिर हैं और इसके द्वार वादियों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए. अपने आखिरी कार्य दिवस पर उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश की निर्भीकता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और बार का यह कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करे.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हो सकता है कि मामला पंजीकृत नहीं हुआ हो. कोई ईमेल भेजा गया है, तो मैं तुरंत इसे देखूंगा. कृपया इसे भेजें. इससे पहले, सिंघवी ने न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया क्योंकि प्रधान न्यायाधीश संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं.

पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा की गई एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक अनुमोदन का कोई कानूनी महत्व नहीं है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को जब पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया.

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुना दिया है. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना सही है या गलत इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान था. आइए पढ़ते है विस्तार से

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि इस बात को लेकर लगातार खींचतान बनी रहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यहां तक कि रिक्तियां होने और नियुक्तियों को लंबे समय तक लंबित रखने के बावजूद भी ऐसा होना जारी है.

Supreme Court: आम आदमी पार्टी के नेता एवं निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. राज्यसभा से अनिश्चितकालीन समय तक के लिए निलंबित किए जाने के बाद राघव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

मलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने संबंधी याचिका का खुली अदालत में सुनवाई के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया.