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सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने 39 पन्नों के अपने फैसले में न केवल एक छोटी सुनवाई की, बल्कि पूरी तरह से गलती की, जिससे ऐसे निष्कर्ष निकले हैं, जो रिकॉर्ड के पूरी तरह से विपरीत हैं. आंध्र सरकार ने कहा कि जमानत आदेशों में साक्ष्यों के विस्तृत विवरण की प्रथा की इस अदालत द्वारा बार-बार आलोचना की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां वैधानिक 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी नए ग्राहक को वो नंबर जारी कर सकती है.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर को चुनाव बाॅन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई प्रारंभ की थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया.

नौ अक्टूबर को अपने पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि महिला डिप्रेशन में है और उसके दो बच्चे पहले से हैं और वह तीसरे बच्चे को पालने की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में नहीं है.

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वह 27 वर्षीय महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकतीं, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पहला आदेश भली-भांति सोचकर दिया गया था.

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है.

उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी के बारे में अवगत कराया गया है. आधिकारिक वेबसाइट की नकल करते हुए एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई है और यूआरएल पर लगाई गई है.

Fact Check: वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा गया है कि हम लोग अपनी तरफ से देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है. मैसेज में कहा गया है कि सभी लोगों को एक होना होगा और घरों से निकलकर समझना होगा, साथ ही शासन से सवाल भी करना होगा.

How to Become a Judge in India: भारत में जज का सबसे बड़ा दिया गया है. एक न्यायाधीश के पास किसी को कुछ सेकंड के भीतर कैद करने या रिहा करने की शक्ति होती है. न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया के लिए कानून में स्नातक की डिग्री, सात साल की कानूनी प्रैक्टिस और राज्य न्यायपालिका परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है.

Supreme Court : क्लास 6 से 12वीं तक की बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने संबंधी याचिका पर सोमवार 24 जुलाई को उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा. एक याचिका में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग की गई है.