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Electoral Bonds: ‘लॉटरी किंग’ की फर्म ने किस पार्टी को दिया सबसे ज्यादा चंदा, जानें किस पार्टी को मिला कितना पैसा
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दानदाताओं की पूरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें सबसे ज्यादा दान बीजेपी को मिला है. सबसे ज्यादा दान करने वाली कंपनी सट्टा किंग सैंटियागो मार्टिन के फर्म ने दिया है.
Electoral Bond: चुनाव आयोग ने सीरियल नंबर के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा वेबसाइट पर किया अपलोड
Electoral Bond: चुनाव आयोग ने एसबीआई की तरफ से मुहैया कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा अपने वेबसाइट में अपलोड कर दिया है, इसे लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दी है.
Electoral Bonds: SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा
Electoral Bonds: SBI ने चुनावी बॉण्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग सौंप दिया है. एसबीआई ने कहा कि उसने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का पूरा ब्यौरा दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे चुनिंदा रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने का आदेश दिया था.
‘इस वक्त नहीं लगा सकते रोक’, Election Commissioner की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया. साथ ही पीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आमतौर पर, हम अंतरिम आदेश के माध्यम से किसी कानून पर रोक नहीं लगाते है.
चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ मैसेज को शेयर करने से तुरंत रोकने का दिया निर्देश
चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ मैसेज को लेकर सरकार को निर्देश दिया है. जानें आयोग की ओर से क्या कहा गया.
Lok Sabha Election 2024: एक्शन में चुनाव आयोग, राज्य सरकारों को अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने का दिया निर्देश
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. आयोग ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और अगले 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.
बिहार में आचार संहिता के उल्लंघन पर हजारों मामलों में केस दर्ज, बैठक-भाषण से भी बुरे फंसे नेताजी
बिहार में आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं. पिछले 24 घंट में हजारों केस दर्ज किए गए.
NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी के नये नाम और चिह्न उपयोग करने की अनुमति दी, EC को दिया...
NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ की कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए शरद पवार गुट की पार्टी और चुनाव चिह्न 'तुरहा बजाते व्यक्ति' को मान्यता देने का निर्देश भी दिया.
बिहार के गृह सचिव एस. सिद्धार्थ कौन हैं? चुनाव आयोग ने हटाया! अपने इस अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं..
बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को जानिए.. जिन्हें चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया है.
Election Commission News: इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई, यूपी के गृह सचिव को हटाया
इलेक्शन कमीशन (Election Commission News) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के गृह सचिव को हटा दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 तक नए गृह सचिव की तैनाती की जाएगी.