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बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीआरडीए विधायकों के लिए बनाये जाने वाले आवासों में मास्टर प्लान के तहत सीवरेज ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण इत्यादि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें

एसएससी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट होने का दावा करने pib fact वाला ट्विटर अकाउंट @ssc_official__ आयोग से संबंधित नहीं है. पीआईबी फैक्ट चेक में इस बात का खुलासा किया गया है. जानें डिटेल.

PIB Fact Check: प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के वायरल मैसेज की आप भी जान लें सच्चाई...PIB Fact Check ने बताया इस योजना को फेक

एचइसी ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 300 करोड़ निर्धारित किया है. वहीं प्लांटों में कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करने की योजना बनायी है.

तथाकथित तौर पर आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 तक भारत तरक्की के मामले में बांग्लादेश से ज्यादा गरीब हो जाएगा, जिससे भारत में गरीबी और बढ़ जाएगी. जब इस खबर की पीआईबी की तरफ से जांच-परख की गई, तो पाया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे यह दावा फर्जी है.

भविष्य को लेकर चिंतित औसतन पांच-छह अभियंता हर महीने नौकरी छोड़ रहे हैं.

एचइसी के 300 कर्मियों ने प्रबंधन से दूसरी कंपनी में आवेदन करने के लिए अनुमति मांगी है. एचइसी के एक अभियंता ने बताया कि एचइसी में वेतन पुनरीक्षण कई वर्षों से लंबित है. दूसरी सुविधाएं भी धीरे-धीरे बंद होती जा रही हैं

UPI पेमेंट पर 1 अप्रैल से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है. पीआईबी (PIB Fact Check) ने इससे जुड़ी खबरों का खंडन किया है. बताया गया कि यह खबर पूरी तरह से गलत है.

PIB Fact Check में कहा गया है कि यह दावा फर्ज़ी है. भारत सरकार से जुड़ी संदिग्ध जानकारी यदि आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें. जानें इवीएम पर बैन को लेकर क्या फैलाया जा रहा झूठ

Fact Check पीआईबी ने मैसेज को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए बताया कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ऐसी कोई भी योजना नहीं चला रही है.