सुप्रीम कोर्ट - search results

Kanwar Yatra Controversy: यूपी में कांवड़ यात्रियों के के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों-ढाबों पर नाम लिखने का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है.

Lakhimpur Kheri Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को लखीमपुर खीरी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उसे दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया गया है

NEET-UG 2024 : नीट-यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है. शीर्ष कोर्ट पहले ही कह चुका है कि फिर से परीक्षा करवाने का आदेश दिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार NTA ने शनिवार को NEET UG 2024 परीक्षा में बैठने वाले लगभग 23.5 लाख उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक जारी किए हैं. हालिया जारी परिणामों में कुल उम्मीदवारों में से, 81,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में 720 अंकों में से 600 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए है.

WB Governor : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र को एक साथ नोटिस भेजा है. शीर्ष अदालत ने इस मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहायता करने को कहा उसने पश्चिम बंगाल राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए.

Neet UG 2024: सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच जारी है. जांच एजेंसी ने बताया है यदि खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित होगा.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि वरिष्ठ लोगों को सुझाव देते समय एक बात पर जोर देना चाहिए कि बार एसोसिएशन से राजनीति को कैसे हटाया जाये.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में बिहार सरकार को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तांती-ततवा जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया है. कोर्ट ने अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए यह फैसला दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 9 सालों में तांती-तंतवा जाति के जिन लोगों को भी एससी कोटे के आरक्षण का लाभ मिला है, उन्हें ईबीसी कोटा में समायोजित किया जाए और इससे खाली होने वाली सीटों और पदों को एससी जाति के लोगों से भरा जाए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया.

रांची विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध रांची विवि ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है. रांची विवि द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने व निरस्त करने की मांग की गयी है.