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Bihar Job: बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही 6,421 विद्यालय सहायकों के पद पर नियुक्ति की जाएगी. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में महालेखाकार को पद सृजन की जानकारी भेज दी है.

Bihar Land Registry: बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी की अनिवार्यता को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस मामले में सुनवाई की तारीख 24 सितंबर तय की गई थी. जिसके बाद लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

UPI Transactions : UPI से ट्रांजेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है.देश में हर महीने तकरीबन 20 अरब UPI ट्रांजेक्शन हो रहा है.बिहार में अगस्त महीना में करीब 11.21 मिलियन ट्रांजेक्शन UPI से हुआ है.

Bihar News: बिहार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सोमवार को जानकारी दी कि मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रतिमाह 10 रुपया और सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में पांच रुपया शिक्षण शुल्क लिया जाता है

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जहानाबाद जिले में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने पटना-गया-डोभी (एनएच 83) सड़क और निर्माणाधीन आरओबी का भी निरीक्षण किया.

Patna School Closed: बिहार के पटना में गंगा खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही हैं. ऐसे में बाढ़ के हालात को देखते हुए पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिले के 76 स्कूलों को 26 सितंबर तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है.

Bihar Police News: बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है.

Patna News: बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में इजाफा होने वाला है. बता दें कि 150 और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होनेवाला है. इसके लिए अक्टूबर तक रूट तय कर लिए जाएंगे.

Bihar News: बिहार में बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा सरकार देगी. अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी है. जानिए क्या है पूरी तैयारी...

Smart Bijli Meter: बिहार में बिजली कंपनी ने सरकारी कार्यालयों के बाद अब अपने कार्यालय कर्मियों के आवासीय परिसर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया है. कर्मचारियों को हर महीने नि:शुल्क बिजली की सुविधा लेनी है, तो उन्हें स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है.