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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक जवाब में बताया कि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की Fact Check यूनिट ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से झूठी सूचना के 1,160 मामलों का भंडाफोड़ किया है.

डॉ पांडेय से प्रतिनिधिमंडल ने एचइसी कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान जल्द कराने की मांग की. इस पर उन्होंने कहा कि एचइसी आवासीय परिसर में वर्षों से दुकानों का लीज निर्धारण नहीं हुआ है. इस कारण करोड़ों रुपया बाजार में फंसा हुआ है

sarkari naukri 2023 : आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत दी जा रही है नौकरी ? इस विज्ञापन की जब जांच की गयी तो यह फर्जी पाया गया. PIB Fact Check ने इसे फर्जी करार दिया है.

वर्तमान में HEC के पास 3177 आवास हैं. जिनकी स्थिति भी मरम्मत के अभाव में जर्जर होती जा रही है. वहीं 124 आवासों पर अवैध कब्जा है. मरम्मत के अभाव में और अवैध निर्माण के कारण सिवरेज-ड्रेनेज का पाइप जाम रहता है. जैसे-जैसे एचईसी की स्थिति खराब होती गयी, प्रबंधन ने सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना बंद कर दिया.

HEC अपनी कई सफलताओं को समेटने के बाद भी अब बंदी के कगार पर पहुंच गया है. यहां वर्तमान में उत्पादन ठप पड़ा है. कर्मियों का 10 माह और अधिकारियों का 14 माह का वेतन बकाया हो गया है. इसे लेकर कर्मी पिछले 85 दिनों से सड़क पर हैं.

एक आंदोलनकारी सीआईएसएफ के पदाधिकारी से बहस भी कर रहे हैं. इसमें वह कह रहे हैं कि 90 दिनों के बाद आप लोगों को पता चला है कि यहां गेट भी है. 90 दिनों से गेट बंद था, तो आपलोगों ने कुछ नहीं किया. इसके बाद सीआईएसएफ ने कहा कि आपलोग धरना देना चाहते हैं, तो दें.

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि सरकार की अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी खबरों की निगरानी का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर अगले महीने सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी.

1999 के बाद से जब आरबीआई गवर्नर ने स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की, करेंसी नोटों और सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए. जनता से करेंसी नोटों पर नहीं लिखने का आग्रह किया गया और बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे गंदे और कटे-फटे नोटों के आदान-प्रदान के लिए अप्रतिबंधित सुविधा प्रदान करें.

एचइसी के इंजीनियर गणेश दत्त तो आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं. तंगी के कारण उन्होंने पत्नी-बच्चों को ससुराल में छोड़ दिया है. ये वही लोग हैं, जो कभी खुद को एचइसी का कर्मचारी बताते हुए गर्व महसूस करते थे

एचईसी आंदोलन के 78 दिन बीत चुके हैं. वे अपनी मांगों के समर्थन में इतने दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति उनकी अपील पर जरूर गौर करेंगी और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लंबित वेतन के साथ-साथ देश की धरोहर एचईसी को बचाने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगी.