सुप्रीम कोर्ट - search results

बिहार में पुलों के गिरने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर बिहार सरकार को पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने तथा एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा है कि भारतीय संविधान 1950 की धारा 361 के तहत देश के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गयी है.

जापान में जबरन नसबंदी का शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

Bridge in Bihar: बिहार में दो साल के भीतर तीन बड़े निर्माणाधीन पुल और बड़े, मध्यम और छोटे पुलों के ढहने की कई अन्य घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए. बुधवार को ही सारण जिले में एक ही दिन में दो पुल ढह गए.

Reservation In Bihar: 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, आईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को रद्द कर दिया था. अब बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. ईओयू यह रिपोर्ट आठ जुलाई से पहले सौंप देगी. रिपोर्ट में इस मामले से संबंधित पुख्ता सबूत दिये जायेंगे.

Bihar Teacher: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रारंभित शिक्षक संघों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले पटना हाईकोर्ट से भी इस मामले में नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक, उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी, अगर परीक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए.

NEET-UG Paper Leak: नीट-यूजी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया. अब विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना रहा है.

Oath Controversy: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ‘जय फिलिस्तीन’ बोलने के कारण उनकी संसद की सदस्यता तक रद्द करने की मांग हो रही है. झारखंड के एक राज्यपाल पर तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक शपथ लेने के आरोप लगे थे. फिर भी उन्हें दोबारा शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा. जानिए क्या था माजरा..

Special Lok Adalat: 1996 में सड़क हादसे में एक महिला के पति की मौत हो गयी थी. निचली अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया था. आरोपी ने मुआवजा देने की जगह निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मध्यस्थता के जरिए केस का निबटारा हो गया.