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भारत निर्वाचन आयोग ने एनसीपी, CPIM और TMC का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है. जबकि भारत निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी (आप) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने महिला आरक्षण को लागू करने और निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग और नगालैंड सरकार को निर्देश दिया था. लेकिन निर्देश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगायी है.

Karnataka Election 2023 schedule कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जहां चुनाव होना है. पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी. जबकि कांग्रेस को 80 और जदयू को 37 सीटें हासिल हुई थी.

कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव कब होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है.

निर्वाचन आयोग ने इसी साल फरवरी में एकनाथ शिंदे नीत गुट को वास्तविक शिवसेना मानते हुए चुनाव चिह्न सौंपा था. जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Election Commission: राजीव कुमार ने कहा कि इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन सक्षम शुरू किया गया है, जिसमें वे लाग इन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं.

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाए.

उद्धव ठाकरे खेमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया.

उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने और ‘चिह्न संबंधी’ कार्यवाही अलग-अलग मामले हैं और विधायकों की अयोग्यता राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त करने पर आधारित नहीं है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ‘शिवसेना’ के नाम और उसका चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ आवंटित करने पर शिवसेना (यूबीटी) के समर्थकों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग पर नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया.