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हड़ताल से इलाज के अभाव में मारे गये लोगों के परिजनों को दो-दो लाख का मुआवजा
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की.
आरोपी संजय राय के नार्को टेस्ट की नहीं मिली अनुमति
आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया.
राज्य सरकार से निराश, केंद्र से हस्तक्षेप का अनुरोध
राज्य के आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर आरजी कर अस्पताल गतिरोध मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है.
अस्पताल में कुत्ते के इलाज पर विपक्ष ने उठाया सवाल
दक्षिण 24 परगना के सतगछिया के विष्णुपुर में सरकारी अस्पताल में कुत्ते के इलाज पर विपक्ष ने सवाल उठाया है. कुत्ते को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था.
आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी
स्वास्थ्य भवन के सामने धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है.
स्वास्थ्य विभाग के सामने जारी है जूनियर डॉक्टरों का धरना
स्वास्थ्य सचिव समेत कई अन्य आला स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके पद से हटाये जाने की मांग पर जूनियर डॉक्टर पिछले 65 घंटे से सॉल्टलेक स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से 100 मीटर दूर धरने पर बैठे हुए हैं.
महानगर की सड़कों पर रैली व प्रदर्शन के कारण हॉकरों का रोजगार प्रभावित
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में एक महीने से ज्यादा समय से महानगर की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है.
दिलीप घोष ने तृणमूल नेताओं को चेताया
आरजी कर कांड के खिलाफ भाजपा नेता व पूर्व सांसद दिलीप घोष के नेतृत्व में आरामबाग में एक रैली निकाली गयी. इस दौरान दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखे प्रहार किये. उन्होंने कहा कि तृणमूल के कुछ नेता धमकियां दे रहे हैं.
सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का धरना-प्रदर्शन जारी
आरजी कर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन जारी रखा.
लाइव प्रसारण को लेकर सही नहीं है राज्य सरकार का तर्क : अशोक गांगुली
मुख्यमंत्री के साथ जूनियर डॉक्टरों की बैठक, इसलिए नहीं हो पायी कि सरकार लाइव प्रसारण के लिए राजी नहीं थी. वहीं जूनियर डॉक्टर इसके लिए अड़े हुए थे. राज्य सरकार का यह तर्क था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.