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West Bengal : सुप्रीम कोर्ट में 26 हजार नौकरियों का फैसला 10 सितंबर को

West Bengal : देश की सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, नौकरी रद्द नहीं की जा रही है. अगर पात्र और अपात्र को अलग करना संभव है तो पूरे पैनल को रद्द करना सही नहीं होगा.

Kolkata Doctor Murder : बंगाल सरकार को लगा झटका, सायन लाहिड़ी की सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Kolkata Doctor Murder : रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना था कि रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस अधिकारियों पर हमले किए गए.

Supreme Court New Flag: सुप्रीम कोर्ट को मिला नया ध्वज और प्रतीक चिह्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अनावरण

Supreme Court New Flag: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया.

Mobile फोन से मैसेज डिलीट करना गुनाह! जानें शराब नीति घोटाले केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

Mobile Phone: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

OBC Reservation News: सरकारी नौकरी और दाखिले में ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय

OBC Reservation News: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी और दाखिले में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है. जानें क्या है पूरा मामला.

ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त को राज्य सरकार से ओबीसी सूची में शामिल नयी जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए कहा था.

Supreme Court recruitment : सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मांगे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 80 पदों पर आवेदन

दसवीं पास होने के साथ पाककला की जानकारी रखनेवाले युवाओं को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सरकारी नौकरी से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है. जानें विस्तार से...

Supreme Court : इस राज्य की खुल गई लॉटरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खुशखबरी

Supreme Court : पिछले साल छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों से 12,941 करोड़ रुपये की आय हुई थी. यह इससे पिछले वर्ष की 636 करोड़ रुपये की आय से कहीं अधिक थी.

Waqf Board: सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर तय की गयी संशोधन की रूपरेखा

Waqf Board: लम्बे समय से वक्फ कानून में संशोधन की मांग हो रही थी. कांग्रेस सरकार के दौरान बोर्ड को कई तरह के अधिकार दिए गए थे. जो विवाद का कारण थे. अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार बना कर बदलाव की बात कही जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के ‘आरक्षण’ वाले फैसले पर बिहार में तेज हुई राजनीति, देखिए वीडियो क्या बोली पटना की जनता…

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में आरक्षण के फैसले पर बिहार में सियासी हलचलें बढ़ गई है. राजनीतिक दलों में इसपर आर पार की राजनीति शुरू हो गई है.देखिए वीडियो बिहार की जनता इसपर क्या बोली...

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