budget 2024 - search results

Budget 2024 Highlights: बजट में दूरसंचार पीसीबी असेंबली के लिए मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ संचार उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किये जानेवाले महत्वपूर्ण खनिजों को छूट देने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

Good News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गैर एसी यात्रा सेवाओं की मांग बढ़ गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे अगले 3 सालों में 10 हजार अतिरिक्त गैर एसी कोच तैयार करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा तथा रोजगार के अवसरों के सृजन को अभूतपूर्व गति मिलेगी. उन्होंने कहा है कि बजट मध्य वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त बनायेगा.

Budget 2024 से Electric Vehicle Industry कोई सीधा लाभ नहीं मिला है. हालांकि Critical Mineral Mission की घोषणा के बाद से उम्मीद जताई जा रही है की इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे. मगर ईवी पर सब्सिडी और Fame-3 योजना पर कोई घोषणा नहीं हुई.

देश की बड़ी कंपनियों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को वृत्ति देने की बात सराहनीय है.

निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नौ प्राथमिकताएं बतायी हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार.

Gold Price: बजट में वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने की घोषणा की. पांच फीसदी एआईडीसी जोड़ने पर सोने-चांदी पर कुल कस्टम ड्यूटी अब 15 फीसदी से घटकर 11 फीसदी रह गई है. इससे एमसीएक्स में सोने की कीमत में गिरावट आई.

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 में Critical Mineral Mission की घोषणा की है. इसे लेकर OLA के संस्थापक Bhavish Aggarwal ने बड़ी बात कही है. माना जा रहा है कि, इससे Electric Vehicle सस्ते हो जाएंगे.

केंद्रीय बजट को लेकर पक्ष-विपक्ष की अलग-अलग प्रतिक्रिया है. एनडीए ने इसे विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला कल्याणकारी बजट बताया है. युवाओं को रोजगार और देश के विकास को रफ्तार देने वाला बजट बताया है. वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस, झामुमो और राजद ने इसे भेदभाव वाला बजट बताया है. इनका कहना है कि इस बजट में झारखंड को लोकसभा चुनाव की कीमत चुकानी पड़ी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक करोड़ युवाओं के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणा की है.