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प्रार्थी अनूप कुमार ने याचिका दायर कर झारखंड सरकार के ग्रेड पे घटाने वाले आदेश को चुनौती दी थी. सरकार ने वर्ष 2012 में जनसेवकों की नियुक्ति की थी.

रांची विश्वविद्यालय से वर्ष 1997 में बीए ऑनर्स उत्तीर्ण विद्यार्थी संजीव कुमार दुबे की नौकरी लगी. नियोक्ता ने परीक्षा विभाग को इस माह उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भेजा.

Sarkari Naukri: झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अगस्त को काउंसेलिंग होगी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है. करीब 3500 खाली पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी.

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक लगाने के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने कनीय अधिकारियों द्वारा दायर शपथ पत्र को दरकिनार कर दिया है. चीफ जस्टिस विद्युत वरण षाड़ंगी व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए इस मामले में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ व जामताड़ा जिले के उपायुक्तों को फिर से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है.

पुराने भवन में हाइकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र और आर्बिट्रेशन सेंटर का भी उदघाटन किया गया है. हाइकोर्ट के व्हाइट हाॅल में म्यूजियम ऑफ जस्टिस बनाया जायेगा.

सुजीत नरायण प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है. इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

नशे के सौदागर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना अभिभावकों, राज्य सरकार एवं कोर्ट के लिए चिंता का विषय है. नशे के कारोबार पर स्वत: संज्ञान के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाइकोर्ट ने उक्त मौखिक टिप्पण की है.

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीआर सारंगी ने रविवार को चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया. 15 जुलाई से अदालतें लगेंगी. अब लोगों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.

झारखंड हाईकोर्ट ने चार जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था. कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है.

National Lok Adalat 2024: रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी. इसमें 10 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि का विवाद सुलझा. रांची में कुल 86,638 मामले निबटे.