सुप्रीम कोर्ट - search results

Breaking News: कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को हटाने का अनुरोध किया, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां की थीं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस केरल मॉड्यूल मामले में आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तलाशी ली और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया. समलैंगिक विवाह मामले में 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है. भारत में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था.

Breaking News Updates: देश-विदेश की पॉलिटिक्स, क्राइम समेत हर बीट की जरूरी खबरों के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बने रहिए प्रभात खबर डॉट कॉम के नेशनल Live सेक्शन के साथ. देश भर के सभी राज्यों की हर छोटी-बड़ी खबरों की जानकारी और जरूरी अपडेट मिलेंगी आपको यहां सबसे पहले.

चुनावी बॉन्ड स्कीम की बात करें तो इसे सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था. जानें इसकी खास बातें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अवधि मंगलवार को बढ़ा दी.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया. दरअसल, गुजरातियों को लेकर यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. हालांकि, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस ले लिया था. उन्होंने कह दिया था कि गुजरातियों को लेकर उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है.

झारखंड सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है, तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जायेगा.

जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने चिंताजनक आंकड़ों से परेशान होकर जेल में गर्भधारण के मुद्दे पर संज्ञान लिया. पीठ पीआईएल पर सुनवाई कर रही है, जिसका उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना है.

झारखंड हाइकोर्ट ने जिला जज के 22 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 01/2022) प्रकाशित किया था. सितंबर 2022 में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया

NCP के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया वही हमारे साथ किया. इस पार्टी का संस्थापक सदस्य एवं संस्थापक नेता एक ही व्यक्ति रहे हैं और वह शरद पवार हैं.