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झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि यहां के चिकित्सक अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं. अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट मामले की जांच सीबीआई से करवा सकता है.

रिम्स निदेशक को झारखंड हाईकोर्ट ने वैसे चिकित्सकों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. खंडपीठ ने कहा कि 1100 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण होना है.

गिरिडीह के मरीज को सोमवार की दोपहर तीन बजे रिम्स लाया गया था. मंगलवार की शाम चार बजे मरीज को बेड उपलब्ध कराया गया.

रिम्स के निदेशक डॉ राज कुमार ने कहा कि रिम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रबंधन प्रयासरत है. इन्हें सभी दवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी. जांच की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी. अतिक्रमण से काफी परेशानी हो रही है. वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

रिम्स के डॉक्टरों को एम्स की तर्ज पर वेतन और एनपीए मिलता है. इसलिए डॉक्टर ड्यूटी ऑवर के बाद भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं.

रिम्स में आंखों के जूनियर डॉक्टर अब सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक सभी चिकित्सक बकरी की आंख की मदद से शल्य क्रिया सीख सकते हैं.

रिम्स के ये डॉक्टर मरीज और उनके परिजनों से आर्थिक लाभ लेकर इलाज व अन्य सुविधा प्रदान करते हैं. इसके अलावा रिम्स में परामर्श तो देते हैं, लेकिन अपने निजी क्लिनिक या किसी अस्पताल में भेजकर लाभ कमाते हैं.

रिम्स में सरकार द्वारा अधिकृत की गयी एजेंसी हेल्थ मैप ने भी दो साल से आयुष्मान भारत योजना सहित सभी तरह की नि:शुल्क जांच बंद कर दी है. एजेंसी का कहना है उसका तीन करोड़ का बिल लंबित है.

निदेशक ने जब विभागों का भ्रमण किया और जानकारी ली, तो मालूम हुआ कि वर्तमान में इसकी उपयोगिता नहीं है. माॅड्यूलर ओटी को नये तरीके से बनाने की मांग भी की गयी थी. ऐसे में प्रबंधन को लगा कि ऐसा करने से पैसे की बर्बादी होगी.

क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण होने से गंभीर मरीजाें के लिए बेड की संख्या बढ़ेगी. वहीं, सीसीयू में आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर बेड भी होंगे. हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी