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Supreme Court : आखिर क्यों स्कूल भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट सितंबर में करेगा सुनवाई, जानें वजह

Supreme Court : उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था.

Supreme Court: एल्डरमैन की नियुक्त में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम

Supreme Court: दिल्ली नगर निगम की 250 सदस्यीय समिति में उपराज्यपाल को 10 एल्डरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है. उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Supreme Court : ओबीसी सर्टिफिकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा..

Supreme Court : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक डेटा मांगा.

Anubrata Mondal : अनुब्रत मंडल को सीबीआई मामले में मिली जमानत लेकिन अब भी रहेंगे जेल में…

Anubrata Mondal : बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में जमानत मिल गई है. उन्हें सीबीआई केस में जमानत मिली है.

बिहार: मुजफ्फरपुर में सुप्रीम कोर्ट का फर्जी अरेस्ट वारंट भेज व्यवसायी से ठग लिए 90 लाख 

मुजफ्फरपुर के व्यवसायी से कुछ बैंक खातों में कुल 89 लाख 90 हजार रुपये स्थानांतरित करवा लिया. प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद उसे साइबर ठग इडी विभाग का एक पावती भेजते थे.

Supreme Court : विधेयकों को स्वीकार नहीं करने पर राज्यपाल के सचिव व केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Supreme Court : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को बिना कोई कारण बताये मंजूरी देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 200 के विपरीत है.

WB : गवर्नर सीवी आनंद पर कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को लिखा पत्र

WB : रिपोर्ट में कहा गया है कि राजभवन की महिला कर्मियों द्वारा राज्यपाल पर लगाये गये छेड़छाड़ के आरोप बेबुनियाद हैं. ध्यान रहे कि दो मई को राजभवन के पीस हाउस की एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने थाने में राज्यपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.

Supreme Court: कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखने के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Kanwar Yatra Controversy: यूपी में कांवड़ यात्रियों के के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों-ढाबों पर नाम लिखने का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है.

Property : पिता की प्रॉपर्टी में कितना हो ता है बेटियों का हक, क्या है कानून?

Property : विवाह के बाद भी बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है और बेटियों को बेटों के समान ही उत्तराधिकार का हक है. बेटियाँ भी अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती हैं. पढ़ें पूरी खबर

DA case : डीए को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को और करना होगा इंतजार..

DA case : 2022 में डीए मामले पर पहली बार 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की आखिरी सुनवाई पिछले साल 1 दिसंबर को हुई थी. उसी साल 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए पर और विस्तृत सुनवाई की जरूरत है.

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