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ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने समन जारी किया. इस मामले में ईडी ने शिकायतवाद दायर किया है.

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है. अब वे 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे.

Arvind Kejriwal इस मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए थे. यह सातवीं बार है जब केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.

Money Laundering: कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले...

झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है. जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था. अब उनकी जगह चंपई सोरेन को गठबंधन का नेता चुना गया है. हेमंत की गिरफ्तारी पर आदिवासी संगठनों में खासा विरोध देखा जा रहा है. गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद किया गया. हालांकि, हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग के साथ कुछ देर में बंद वापस ले लिया गया. पूरे प्रकरण से जुड़ी पल-पल की खबरें हम आपको यहां देंगे. बने रहें Prabhatkhabar.com के LIVE सेक्शन में...

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ईडी रेड को लेकर लंबा पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, मेरे PA के घर आज 16 घंटे ED के 23 अफसरों ने रेड की. गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला. क्या ED किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है?

ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होगी. कोर्ट ने आज कुछ दलीलें सुनीं और बाकी दलीलों और विचार के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत की है.

झारखंड से लेकर दिल्ली तक ईडी एक्शन में है. दिल्ली जल बोर्ड में तथाकथित मनी लाउंड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है.

रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

रिटायर्ड आईपीएस ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. इसी के साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों पर सरकार के स्तर से कार्रवाई की मांग की है.