सुप्रीम कोर्ट - search results

मेडिकल मामले को लेकर राज्य की ओर से बताया गया कि 14 फर्जी मेडिकल एडमिशन सर्टिफिकेट पाए गए हैं. कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद मेडिकल मामले की सुनवाई अपने हाथ में ले ली.

न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में 90 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार एससीआई की आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को दिशोम गुरु के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2023 को हुई थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने आज यह निर्देश तब जारी किया जब एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि राज्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को एक और झटका मिला है. दोषियों ने सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मांग वाली एक अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा है.

काशी विश्वनाथ के पिनाक भवन में हुए बैठक के दौरान ज्ञानवापी परिसर में स्थित सील वजूखाना की साफ-सफाई की गाइडलाइन तय की गयी. जिलाधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना की सफाई का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील किया गया था. यहां कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र में पानी भरा हुआ है. जिसमें मछलियां भी हैं. इन मछलियों के मरने से वहां बदबू फैल रही है. इसीलिए टैंक की सफाई की याचिका दाखिल की गई थी.

जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है. कहा जाता है कि यह बीते 2000 सालों से खेला जा रहा है, जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है. जितना अनोखा यह खेल है उतना ही अलग इसके नियम भी हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत देते हुए 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने फैसला सुनाया था और कहा था कि 21 जून, 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी समूह अस्तित्व में आये तो शिवसेना का उनके (शिंदे के) नेतृत्व वाला धड़ा ही ‘असली राजनीतिक दल’ (असली शिवसेना) था.