सुप्रीम कोर्ट - search results

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा को ‘अनैतिक आचरण’ के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया था. लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था.

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अदाणी को हिंडनबर्ग मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सेबी के जांच को सही ठहराया है.

Adani Group Share Price: देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामले में सुबह 10.30 बजे के बाद कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है.

Adani-Hindenburg Case: मामले में सुबह 10.30 बजे के बाद कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है. 24 नवंबर 2023 को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अमेरिकी ने भी फर्जी करार दे दिया है.

वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की सील बंद रिपोर्ट को खोलने के मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होनी है. एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला अदालत में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश की थी. सर्वेक्षण 21 जुलाई के जिला अदालत के आदेश के बाद किया गया था.

गौरतलब है कि सात जून, 2013 को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के कामदूनी गांव की रहने वाली एक कॉलेज छात्रा से घर लौटते वक्त सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गयी थी.

Caste Survey Bihar: बिहार में जातीय गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है. दरअसल, बिहार सरकार के जाति सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. इसके बाद मंगलवार को सुनवाई जारी है.

अपने विवाहों को कानूनी मान्यता दिलाने और गोद लेने, स्कूलों में माता-पिता के रूप में नामांकन, बैंक खाते खोलने और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों के लिए समलैंगिक समुदाय की दशकों पुरानी उम्मीद उस समय धराशायी हो गई, जब पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खंडित फैसला सुनाया.

जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास मांग पूरी करने के लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं. जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण हासिल करने की घड़ी आ गई है. हमारी लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है.

राज्य स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार और शिक्षा सचिव मनीष जैन को एसएलएसटी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने के रास्ते में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया है.