सुप्रीम कोर्ट - search results

प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने वाले बीएड शिक्षकों की संख्या की जानकारी मांगी है. इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शनिवार तक का समय दिया गया है.

अभिषेक बनर्जी ने याचिका में यह भी मांग की थी कि मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा द्वारा की जा रही टिप्पणियां मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं, जिससे उनके सम्मान की हानि हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि अदालतें न्याय का मंदिर हैं और इसके द्वार वादियों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए. अपने आखिरी कार्य दिवस पर उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश की निर्भीकता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और बार का यह कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करे.

नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जेपीएससी को छूट देने का अधिकार नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चंदन भगत व अन्य ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही चलने दें. अगर दिक्कत हो तो प्रॉपर तरीका अपनाएं. इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा.

करीब 10 वर्षों पूर्व हुई शादी को अवैध करार देने के फैसले का वंदना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अपनी शादी को वैध करार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं वंदना को उम्मीद है कि उसे यहां से न्याय मिलेगा.

2000 बैच की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, उस वक्त पूजा सिंघल खनन विभाग की सचिव थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में दोषसिद्धि को सशर्त निलंबित कर दी.

इस संदर्भ में वकील आशीषकुमार चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका सुनी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट नियुक्ति पर अंतिम आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है. इसने हमें याद दिलाया कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है.