सुप्रीम कोर्ट - search results

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है. इसने हमें याद दिलाया कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है. जहां बीजेपी इसे ऐतिहासिक दिन बता रही है, तो कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने इसे निराशाजनक बताया है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमख महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर कहा, यह मौत की सजा से कहीं से कम नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर ऐसा फैसला सुनाया है जिससे केंद्र की मोदी सरकार को राहत मिली है. जानें चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को जब पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया.

ईडी को कानून के मुताबिक काम करना होगा. कानून के बाहर कुछ भी नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने शुक्रवार को अभिषेक की याचिका खारिज कर दिया.

Supreme Court: आम आदमी पार्टी के नेता एवं निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. राज्यसभा से अनिश्चितकालीन समय तक के लिए निलंबित किए जाने के बाद राघव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अब कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा. केंद्र और याचिकाकर्ताओं ने SC में अपनी-अपनी दलीलें रख चुके हैं. अब अंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का.

मामले की सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा की ओर से यह दलील पेश की गयी कि विजय हांसदा की याचिका पर हाइकोर्ट द्वारा दिया गया सीबीआइ जांच का आदेश नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है.