सुप्रीम कोर्ट - search results

मामले की सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा की ओर से यह दलील पेश की गयी कि विजय हांसदा की याचिका पर हाइकोर्ट द्वारा दिया गया सीबीआइ जांच का आदेश नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है.

उमर अंसारी ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी मां ने पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा, सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने 3 मई 2023 को सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे.

जेपीएससी ने सर्टिफिकेट जमा करने की छूट देते हुए 186 अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया, जो अनुचित था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवास्मिता बासु ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने पिछले दिनों लालू परिवार के करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. ईडी ने अमित कात्याल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

गंगा नदी के किनारे, खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण कार्य न हो. साथ ही कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह 213 चिह्नित अवैध संरचनाओं को हटाने की प्रगति के बारे में उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करे

दुमका की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दो अप्रैल 2022 को प्रदीप यादव की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाइकोर्ट में चुनाैती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका को तुरंत सूचीबद्ध कर सुनवाई करेगा. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन संबंधी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली सरका ने सेवा विस्तार देने पर आपत्ती जताई थी.

Supreme Court. राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को लंबित रखने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर बात करते हुए कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते.

जानकारी के अनुसार, अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. वर्तमान प्रक्रिया से रिक्त सभी सीटों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है.