सुप्रीम कोर्ट - search results

फातिमा बीवी ने 1943 में पथानमथिट्टा के कैथोलिकेट हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी. बाद में वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए त्रिवेंद्रम चली गईं थीं. उसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की.

मलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने संबंधी याचिका का खुली अदालत में सुनवाई के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया.

सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने 39 पन्नों के अपने फैसले में न केवल एक छोटी सुनवाई की, बल्कि पूरी तरह से गलती की, जिससे ऐसे निष्कर्ष निकले हैं, जो रिकॉर्ड के पूरी तरह से विपरीत हैं. आंध्र सरकार ने कहा कि जमानत आदेशों में साक्ष्यों के विस्तृत विवरण की प्रथा की इस अदालत द्वारा बार-बार आलोचना की गई है.

दिल्ली के आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. SC ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.

उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इस राज्य में डीएलएड में दाखिले के लिए बंपर आवेदन देखने को मिल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक डीएलएड में एडमिशन के लिए 3.40 लाख उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं.

याचिका में अदाणी समूह और ‘अपारदर्शी’ मॉरीशस फंड के माध्यम से उसके कथित निवेश के खिलाफ संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की नवीनतम रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है.

पहला मुद्दा ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-8 की संवैधानिक वैधता’ और दूसरा ‘सांसदों-विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों’ से संबंधित था. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे बिंदु पर अपना फैसला सुनाया है

Diwali 2023 : भवरीन कंधारी ने कहा कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख आतिशबाजी के धुएं में उड़ गया. चेतावनियों और पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद... अधिकारी एक बार फिर विफल रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर अविलंब रोक लगनी चाहिए. लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली सरकार और ना ही पंजाब सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की है. कोर्ट ने कहा कि हमने यह सुझाव भी दिया कि आप जैसा चाहें वैसा काम करें, लेकिन अबतक पराली जलाने को लेकर कुछ नहीं किया गया है.

प्रसन्ना राॅय के वकील अनिर्वाण ने बताया कि गिरफ्तारी 2022 में की गई थी. आरोप पत्र भी जारी किया गया. लेकिन इसके बावजूद उस आरोप पत्र को कोई महत्व नहीं दिया गया. कोई मुकदमा शुरू नहीं किया जा सका.