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हेमंत बाबू हैं, तो हिम्मत है. झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विश्वासमत प्रस्ताव की शुरुआत इसी से की. कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ही उसे गिराने की साजिशें शुरू हो गईं थीं.

फ्लोर टेस्ट के लिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लेकर आए. गिरफ्तारी के बाद पहली बार हेमंत सोरेन को बोलने का मौका मिला. उन्होंने विधानसभा में अपना पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते कहा- रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा रामराज आया.

विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आइये जानते हैं कि विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव आखिर क्या होता है. किन परिस्थितियों में सरकार को इसकी जरूरत पड़ती है? इन दोनों में क्या अंतर होता है?

झारखंड की नई सरकार चंपाई सोरेन के विश्वास मत के दौरान विधानसभा में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में बात रखीं. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की काली रात को देश में काले अध्याय की शुरुआत हुई. इससे पहले कभी इस तरह से किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई होगी. उन्होंने राजभवन पर भी गंभीर आरोप लगाए.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल क्रिमिनल याचिका पर सोमवार (5 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर झारखंड विधानसभा हेमंत सोरेन जैसे ही कार से निकले, मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया. सभी हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी... चिल्ला रहे थे. फ्लोर टेस्ट में शामिल होने आए हैं हेमंत सोरेन.

JMM स्थापना दिवस पर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु ने डुगडुगी बजाकर महाजन के खिलाफ आंदोलन किया. उन्होंने ही हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया. 2019 में इस प्रदेश में इतना बड़ा जनादेश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हासिल किया. मुख्यमंत्री बने.

झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार आज विश्वासमत हासिल करेगी. इधर, रविवार की रात ही सत्ता पक्ष के सभी 38 विधायक हैदराबाद से लौट आए हैं. दो दिनों के विशेष सत्र में पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा.

गिरफ्तारी के बाद झामुमो नेता हेमंत सोरेन को हिनू स्थित ईडी के ऑफिस में रखा गया था. एक फरवरी को उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से जज दिनेश राय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

बयान दर्ज करने से पहले पूर्व सीएम को इस बात की जानकारी दी गयी कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज कराये गये बयान को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है.