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West Bengal : सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में 3 महीने के भीतर कुलपतियों की नियुक्ति के दिए निर्देश

West Bengal : सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह प्रक्रिया अगले 2 सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जानी चाहिए. सरकार को तीन महीने के अंदर विज्ञापन देकर प्रक्रिया पूरी करनी है. ब्रत्य बसु इस निर्देश से खुश हैं. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, लोकतंत्र जीत गया.

Sandeshkhali Case : सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को लगा झटका, संदेशखाली मामले की जांच जारी रखेगा सीबीआई

Sandeshkhali Case : उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.उच्च न्यायालय ने संदेशखालि में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों पर सीबीआई जांच का निर्देश दिया था.

नीट-यूजी 2024: कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा

नीट-यूजी 2024 संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है. परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है. काउंसलिंग अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है.

Supreme Court: ‘त्वरित सुनवाई का सभी को अधिकार’ सुप्रीम कोर्ट ने NIA को लगाई फटकार, चार साल बाद आरोपी को मिली जमानत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चार साल से जेल में बंद एक आरोपी को जमानत दे दिया. कोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए एनआईए को भी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर भले ही गंभीर अपराध का मामला दर्ज हो लेकिन संविधान का अनुच्छेद 21 उसे त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है.

रॉकेट की तेजी से चढ़ा बाजार तो CJI ने सेबी-सैट को किया आगाह, बोले- धैर्य धरे रहें

CJI: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप शेयर बाजार में जितनी अधिक तेजी देखेंगे? मेरा मानना ​​है कि बाजार की तेजी के बीच सेबी तथा सैट की भूमिका उतनी ही अधिक होगी. ये संस्थान सतर्कता बरतेंगे और सफलताओं का जश्न मनाएंगे, लेकिन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी नींव स्थिर रहे.

जब झारखंड के गवर्नर के शपथ-ग्रहण का मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट

Oath Controversy: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ‘जय फिलिस्तीन’ बोलने के कारण उनकी संसद की सदस्यता तक रद्द करने की मांग हो रही है. झारखंड के एक राज्यपाल पर तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक शपथ लेने के आरोप लगे थे. फिर भी उन्हें दोबारा शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा. जानिए क्या था माजरा..

Special Lok Adalat: रांची में ऐसे सुलझा 28 साल पुराना केस, सुप्रीम कोर्ट में था पेंडिंग

Special Lok Adalat: 1996 में सड़क हादसे में एक महिला के पति की मौत हो गयी थी. निचली अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया था. आरोपी ने मुआवजा देने की जगह निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मध्यस्थता के जरिए केस का निबटारा हो गया.

Ameesha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल का धोखाधड़ी मामले में हुआ समझौता, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में होगा निबटारा

Ameesha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल का धोखाधड़ी मामले में शनिवार को समझौता हो गया. सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में इस मामले का निबटारा होगा. ये 2.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है.

Supreme Court : भाजपा को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया...

Supreme Court : पीठ द्वारा मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद भाजपा की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी.पीठ ने मामले को वापस लिया गया यह मानकर खारिज कर दिया.

SSC recruitment case : हाईकोर्ट के 26 हजार नौकरियां रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्थगनादेश, अब फैसला 16 जुलाई को

SSC recruitment case : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर योग्य और अयोग्य को अलग करना संभव है तो पूरे पैनल को रद्द करना उचित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अंतिम फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा.

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