सुप्रीम कोर्ट - search results

पीड़ित छात्रा के भाई व राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपितों की मांग पर कोर्ट ने यह आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा हो चुके आरोपितों को गुरूवार को निर्देश दिया कि वो स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहेंगे.

समलैंगिकता केवल शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं है. समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है. जानें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह मामले पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को ईडी और सीबीआई दोनों की जांच का सामना करना पड़ रहा है. उन पर सीबीआई ने कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव लाने का आरोप है.

नौ अक्टूबर को अपने पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि महिला डिप्रेशन में है और उसके दो बच्चे पहले से हैं और वह तीसरे बच्चे को पालने की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में नहीं है.

बिहार सरकार राज्यकर्मियों को प्रमोशन दे रही है. सरकार ने फैसला किया है कि 17 फीसदी पदों को फ्रीज करके बाकि बचे पदों पर प्रोन्नति देगी. दरअसल, मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है इसलिए सरकार प्रमोशन नहीं दे पा रही थी. जानिए अगर उल्टा फैसला आता है तो क्या होगा...

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिली है.

अब्दुल्ला आजम दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य दोषी पाए गये हैं. इस मामले में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके नाबालिग होने के मामले का फैसला होना है.

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वह 27 वर्षीय महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकतीं, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पहला आदेश भली-भांति सोचकर दिया गया था.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने चार और दोषियों की सजा भी कम कर दी थी. शुक्रवार के फैसले के बाद पीड़िता के दो दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने कामदुनी मामले में निराशा व्यक्त की.

बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनाने की मांग से जुड़ी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दूसरी बेच को ट्रांसफर कर दिया है.