सुप्रीम कोर्ट - search results

Bihar Teacher News: बीएड पास अभ्यर्थियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. सभी की इस पर नजर टिकी हुई है. बिहार सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा.

बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में बैंक से राशि वसूलने की प्रक्रिया चल रही है. मामला अदालत में है और इसपर एकबार फिर से सुनवाई टली है. वहीं सृजन घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपित को अब सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी दलों ने नामों की सिफारिश कर दी है, लेकिन अभी तक सर्च कमेटी का गठन नहीं हुआ है. विवाद के बीच बोस ने 1 अक्टूबर को राज्य के छह अन्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. बता दें कि एक जनहित याचिका जिसमें इस बात का जिक्र है कि चुनाव के पहले सरकारों के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल करता है.

बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े जारी किए जाने के खिलाफ मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में अहम सुनवाई की है और जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इंकार किया है. बिहार सरकार को अदालत की ओर से नोटिस भी भेजा गया है.

Bihar News: बिहार में जाति आधारित सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमती बनी थी. याचिकाकर्ताओं ने बिहार में जाति सर्वे का विरोध किया है.

पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव नौ अक्तूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है. नोटिस के बावजूद झारखंड की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है

बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी हो चुकी है. वहीं जातीय सर्वे से जुड़ा मामला अब फिर एकबार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जातीय सर्वे का डाटा सरकार की ओर से सार्वजनिक किया गया तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की गयी और अगली तारीख दी गयी.

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक बनने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस बीच अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. वहीं पटना हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी याचिका पर बड़ा कदम उठाया है. जानिए पूरा मामला..

NEET UG 2019 के तीन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिन्हें 77.5 फीसदी, 76.9 फीसदी और 52.68 फीसदी के साथ 314773, 325058 और 664781 रैंक प्राप्त हुई थी. सभी तीन याचिकाकर्ताओं ने 22 जुलाई, 2019 को उपयुक्त प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में इडब्ल्यूएस पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था.