सुप्रीम कोर्ट - search results

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर "नए सिरे से विचार" करने की जरूरत है. साथ ही पीठ ने कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाने की जरूरत है.

ईडी समन को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर 15 सिंतबर को सुनवाई की संभावना है. चर्चा यह भी है कि रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावई के बाद ही ईडी कोई कार्रवाई करेगी.

ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्र मिलने के बाद दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी 15 सितंबर के बाद ही अपनी अगली कार्रवाई करेगा.

नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता शव मिला है. हत्या का शक उसके पति पर जा रहा है. मौके से मृतका का पति फरार होना बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है.घटना के बाद से ही वकील के पति फरार हैं.पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटीशन के फैसले के बाद ही पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने के मुद्दे पर फैसला करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नौ सितंबर को इससे संबंधित लिखित सूचना ईडी कार्यालय को भेजी गयी.

गेम्सक्राफ्ट को पिछले साल आठ सितंबर को जीएसटी अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसमें 21 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई. कंपनी ने इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जीएसटी विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मामले में कई विवादास्पद मुद्दे शामिल हैं.

सीएम की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है.

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता पर दिए फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. जानिए बीएड और डीएलएड से जुड़ी वो अहम जानकारी जो बड़ी तादाद में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अहम है.

ईडी की ओर से समन भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम काेर्ट में किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है. कहा कि पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है. बता दें कि सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया.