सुप्रीम कोर्ट - search results

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अशोक पांडे ने जनहित याचिका दाखिल करते दलील दी है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने और 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खो दी थी, ऐसे में दोबारा उनकी सदस्यता बहाल करना गलत है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

‘सनातन धर्म’ को नष्ट करने वाली द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर 262 लोगों ने सीजेआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि बेहद गंभीर मुद्दों पर कदम उठाने को लेकर प्रशासन की ओर से किसी तरह का विलंब अदालत की अवमानना को आमंत्रित करेगा.

इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाहू के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद दाहू अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा.

विजय हांसदा ने जेल में रहते हुए हाइकोर्ट में रिट पिटिशन दायर पंकज मिश्रा व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (06/2022) की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी.

आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक चौधरी ने कहा कि न्यायालय गरिमामयी स्थान होता है. जब कोई पीड़ित होता है तो न्यायालय की ओर बड़ी आस से देखता है. लेकिन फिल्म में न्यायालय का मजाक उड़ाया गया है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमान्य या अस्थिर विवाह से पैदा हुए बच्चे माता-पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि फिर चाहे स्व-अर्जित संपत्ति हो या पैतृक. शीर्ष अदालत ने 2011 की एक याचिका पर फैसला सुनाया है.

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हामी भर दी है. सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि राज्य में किसी भी समय विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से "राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि पुलिसकर्मी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों"

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति अस्थायी है और इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि गृहमंत्री संसद में यह बात कही है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना एक अस्थायी उपाय है.