सुप्रीम कोर्ट - search results

तमिलनाडु के इस खास कानून में यह कहा गया है कि विवाह करने वाले दो लोग किसी भी भाषा में यह घोषणा कर सकते हैं कि वे दोनों एक दूसेर को पति-पत्नी के रूप में रूप में स्वीकार करते हैं.

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना को लेकर सुनवाई हुई. इसमें केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया. इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार को जनगणना का हक नहीं है. इसके बाद सरकार की ओर से कुछ ही घंटे के बाद इस हलफनामे को वापस ले लिया गया.

गृह मंत्रालय की तरफ से यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी है. इसमें जनगणना अधिनियम 1948 का उल्लेख किया गया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार है. राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं है.

हाई कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले पर रोक लगाने के अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को खारिज कर दिया था. जानें सुप्रीम कोर्ट ने मामले में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत याचियका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि RJD सुप्रीमो की जमानत रद्द की जानी चाहिए....

राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई. सीबीआई और लालू यादव के वकील ने अपना-अपना पक्ष रखा. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. सीबीआई ने जमानत रद्द करने की अर्जी दी है.

मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई का विरोध किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसका निस्तारण न होने तक अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है.

मुख्यमंत्री की ओर से 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी है. इसमें ईडी के समन को चुनौती दी गयी है. रिट याचिका में इडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अगस्त को भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे. अब सीएम ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किये हैं. बता दें कि दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा था. इससे पहले 14 अगस्त को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था.

एनआरएचएम घोटाले में गोसाईगंज जेल में बंद डॉ. सचान की 22 जून 2011 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. डिप्टी सीएमओ डॉ. वाईएस सचान की 22 जून 2011 को लखनऊ की जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से हड़कंप मच गया था.