सुप्रीम कोर्ट - search results

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां के हेट स्पीच मामले में कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी करें. इस बीच अक्टूबर 2022 के आदेश के माध्यम से ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर और जुलाई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.

न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जाति गणना के भावी परिणामों पर जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने की मांग को स्वीकार कर लिया.

राज्य सरकार ने पोस्टिंग विवाद मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका तर्क था कि शिक्षक भर्ती मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और नई पोस्टिंग के मामले में सीबीआई जांच की क्या जरूरत है ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तीन सदस्यीय समिति के कामकाज के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि तीनों रिपोर्ट की प्रति सभी संबंधित वकीलों को दी जाए.

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले में सभी पक्षों को नोटिस दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक दोनों पक्ष स्थायी कुलपति की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है.

विधायक आलोक चौरसिया वर्सेस पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मामला फिर चर्चे में है. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि वे हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. आलोक चौरसिया की उम्र जांच कराने अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

अतीक अहमद की बहन शाहीन ने माफिया के दोनो नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

ईडी की ओर से जारी समन के आलोक में वह हाजिर हुआ. पहले दिन हुई पूछताछ के बाद उसने पारिवारिक सदस्यों के बीमार होने के नाम पर ईडी से समय मांगा और लापता हो गया.

बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार कोई डाटा प्रकाशित नहीं करने जा रही है. याचिकाकर्ता की ओर से सर्वे का डाटा जारी करने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गयी.

याचिकाकर्ता के वकील ने जाति गणना के डेटा प्रकाश पर रोक लगाने की मांग की, जिसपर कोर्ट ने कहा कि बगैर सुने डेटा पर रोक नहीं लगा सकते हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 21अगस्त, 2023 को की जाएगी.