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SBI Special FD: एसबीआई स्पेशल एफडी स्कीम बैंक का सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट है. एसबीआई स्पेशल एफडी स्कीम के तहत सामान्य निवेशकों के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दिया जा रहा है.

भारतीय स्टेट बैंक ने उन उम्मीदवारों के लिए एसबीआई क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2024 जारी किया है. जो उम्मीदवार 25 फरवरी और 04 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे. वो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड.

SBI Mutual Fund: एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्च्यूनिटीज फंड ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनियों में कुल निवेश का करीब 80 फीसदी रकम निवेश करती है. इसके अलावा, इसके जरिए एयरलाइंस और शिपिंग सेक्टर्स में भी निवेश किया जाता है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है . एफडी के ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने से ग्राहकों को बड़ा फायदा होने जा रहा है.

SBI Q4 Results: बैंक ने अपने निवेशकों को 1370 फीसदी लाभांश देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही, चौथी तिमाही में बैंक को जबरदस्त मुनाफा हुआ है.

SBI Home Loan: एसबीआई जमीन खरीदने से लेकर घर बनाने तक का पैसा देता है. जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें भी लोन देता है और जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें भी जमीन खरीदकर मकान बनाने तक का होम लोन देता है.

TSBIE TS Inter Results 2024: टीएसबीआईई तेलंगाना इंटर परिणाम 2024 पहले और दूसरे वर्ष के लिए जारी किए गए और उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर देखे जा सकते हैं.

SBI Netbanking YONO and UPI Down: स्टेट बैंक के द्वारा सोशल मीडिया पर दी गयी जानकारी के अनुसार, वार्षिक क्लोजिंग के लिए आज इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, योनो बिजनेस वेब और मोबाइल ऐप, योनो और यूपीआई सर्विसेज की सेवा को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है.

Share Market: सेबी के आदेश के बाद, भारतीय शेयर बाजार में टी + 0 निपटान व्यवस्था के बीटा संस्करण की शुरुआत कर दी गयी है. इस व्यवस्था में जिस दिन शेयर में कारोबार होता है, उसका निपटान उसी दिन हो जाता है. इससे जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. आइये विस्तार से जानते हैं.

SBI Amrit Kalash: इस 400 दिनों के बेहतरीन निवेश योजना को 12 अप्रैल 2023 को बैंक ने लॉन्च किया था. योजना की पहली डेडलाइन 23 जून 2023 थी. फिर इसे बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 कर दिया गया था. इसके बाद फिर से इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 के लिए बढ़ा दिया गया. फिर इसकी लोकप्रियता और मांग को देखते हुए, इस योजना को वित्त वर्ष के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया.