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पश्चिम बंगाल को 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना के बाद अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी फंड का आवंटन बंद कर दिया है. वह पीएम मोदी के समक्ष बंगाल के बकाया फंड का मुद्दा उठायेंगी.

सभी विधायकों और सांसदों से भी आने को कहा गया है. इससे पहले मायापुर में गीता पाठ किया गया था, जिसमें एक साथ पांच हजार लोगों ने गीता पाठ किये थे. इस बार सर्वाधिक एक लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे. संभावना है कि उस दिन ब्रिगेड में दो लाख लोग आयेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को अपने फैसले में यह कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसे हटाए जाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द दिया जाना चाहिए.

पीएम ने कहा कि एआइ 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है, पर यह 21वीं सदी का विनाश करने की भी समान रूप से ताकत रखती है. डीपफेक, साइबर सुरक्षा व डेटा चोरी की चुनौती के अलावा एआइ उपकरणों का आतंकियों के हाथों में पड़ना एक बड़ा खतरा है. हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के भतीजे की शादी में शामिल हुए है. दिल्ली के ली मेरिडयन होटल में यह शादी समारोह आयोजित की गई जहां पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

पीएम मोदी का 17 और 18 दिसंबर को दो दिवसीय वाराणसी दौरा निर्धारित है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री के शानदार स्वागत की तैयारी की है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि, एआई की दिशा मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर निर्भर होगी. यदि इससे जुड़ी नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चिंताओं पर ध्यान दिया जाए तो एआई पर भरोसा बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि डेटा के सुरक्षित होने पर गोपनीयता संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी.

Swamitva Yojna: सरकार ने संपत्ति विवाद को कम करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की. इस योजना के तहत जमीन का सर्वे कर संपत्ति कार्ड देने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर 2023 तक राज्य सरकारें 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर चुकी है.

पीएम मोदी ने कहा कि एआई परिवर्तनकारी है इसे पारदर्शी बनाना हमपर निर्भर है. उन्होंने कहा कि एआई के साथ दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है. एआई भविष्य तय करने का सबसे बड़ा आधार बन सकती है. भारत एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है.

ममता बनर्जी ने इस सप्ताह की शुरुआत में दावा किया था कि केंद्र को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत 100 दिन काम देने सहित विभिन्न मदों में पश्चिम बंगाल को 1.15 लाख करोड़ रुपये बकाया राशि देनी है.