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झारखंड सरकार प्रदेश के लोगों को अब एक रुपया किलो की दर से चना दाल देगी. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी. हालांकि, इस स्कीम का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलेगा.

सीएम ने कहा कि सैलानियों के आवासन, खानपान, परिवहन और अन्य सुविधाएं बेहतर हो, इसका ख्याल रखें. जो अधिकारी व्यवस्थापक हैं उन्हें इसके लिए डेट लाइन दी जाये.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्यक्रम तय किए जाएं. समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. इस दौरान अधिकारियों ने समारोह के मिनट टू मिनट से उन्हें अवगत कराया. इस मौके पर अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा.

राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान एसटी/एससी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्णय पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी-मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया और जोरदार स्वागत किया.

झारखंड सरकार प्रदेश के लोगों को अब एक रुपया किलो की दर से चना दाल देगी. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी. हालांकि, इस स्कीम का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलेगा.

स्वतंत्रता सेनानी बिरजी मिर्धा जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने पति हरिहर मिर्धा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संताल परगना क्षेत्र से उलगुलान किया था. एससी युवाओं ने की राज्यपाल से मांंग इसके लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

सीएम हेमंत सोरेन ने तत्कालीन बालूमाथ बीडीओ अर्जुन राम के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है. अर्जुन राम के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप है. जांच में कई खुलासे हुए हैं.

झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि लगभग हर जिले में कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं. झामुमो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है. इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं.

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस लोकनाथ प्रसाद थे. जनवरी में उनके निधन के बाद से यह पद खाली है. आयोग में अभी सदस्य भी नहीं है. आयोग का गठन 15 नवंबर के पहले होने की संभावना है. राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी है. खबर है कि पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाम भी मांगे थे.

झारखंड सरकार ने अगले साल के लिए 33 सरकारी छुट्टियों की मंजूरी दी है. इसके अलावा हेमंत सरकार ने अगले साल के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. आइए पूरी लिस्ट देखते हैं-