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रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ झारखंड (रांची) की मेजबानी में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

सीएम हेमंत सोरेन ने 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक तौर पर अपने हाथों से 24 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम के अलावा सांसद महुआ माजी, शिक्षा सचिव के रवि कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

झारखंड में 17572 हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. इनमें से लगभग 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. जिन विषयों में पद रिक्त हैं, उन विषयों में नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया जा रहा है.

शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार दोपहर एक बजे से मोरहाबादी मैदान में समारोह आयोजित किया जायेगा. विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है.

सीएम ने कहा कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं, तो हमें कहीं से कोर्ट-कचहरी का ऑर्डर या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि ‘हाजिरी दो!’. इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी.

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा व अन्य पर्व-त्योहारों को देखते हुए विधि-व्यवस्था को लेकर आज शुक्रवार को वरीय अधिकारियों व सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिए.

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में शुक्रवार को वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 के इवेंट मैस्कॉर्ट जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया.

झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है, ईडी सीएम को समन जारी कर सकती है.

ईडी समन को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 22 सितंबर को याचिका दायर की थी. इसके साथ ही पत्र लिखकर ईडी को याचिका दायर करने की जानकारी दी और हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करने का अनुरोध किया था.