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विभाग की ओर पिछले तीन माह से जिलों की मासिक रैंकिंग बनायी जा रही है, लेकिन, पहली बार अक्तूबर में रैंकिंग को पब्लिक डाेमेन में डाला गया है. अब विभाग ने निर्णय लिया है कि लगातार जिस जिले की रैंकिंग खराब होगी, उस जिले के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा.

झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन आज रांची के मोहराबादी मैदान से अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने वाले हैं. अबुआ आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनको अभी तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो.

PM Narendra Modi in Jharkhand|PM Modi Khunti Visit|प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए झारखंड की धरती से चार अमृत मंत्र दिए. उन्होंने कौन-कौन से अमृत मंत्र दिए, यहां पढ़ें.

आदिवासी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की. झारखंड में 89 एकलव्य स्कूल को मंजूरी मिली, लेकिन अभी तक सिर्फ सात ही खुल पाए हैं. आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पहल पर एक नजर डालें.

झारखंड में 1,663 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. इधर, सरकार की ओर से रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की गयी है. स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल माह में 771 नन टीचिंग डॉक्टर व 71 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है

शिक्षकों व कर्मचारियों की भारी कमी है. प्रत्येक वर्ष शिक्षक व कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में नयी नियुक्ति नहीं हो रही है. दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत ऐसे लोगों को फायदा होगा जो कि दूर-दराज के इलाके में रहते हैं और उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

Hyundai ALCAZAR EV: भारत में वर्तमान में कोई मास-मार्केट 7-सीटर ईवी नहीं है. हुंडई अल्काजार ईवी लाकर इसे बदल सकती है. हुंडई ने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि ब्रांड क्रेटा ईवी पर काम कर रही है. जिसके बाद समभवतः हुंडई अल्काजार का ईवी वर्जन लॉन्च हो सकता है.

पथ निर्माण विभाग की सड़कों का घनत्व बढ़ कर करीब 175 किमी प्रति हजार वर्ग किमी हो गया है. वहीं करीब 3200 किमी सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ के अधीन लेकर विकसित किया जा रहा है.

राज्य सरकार 61.72 लाख घरों में से 28 लाख घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचा पायी है. इधर झारखंड में प्राकृतिक रूप से पेयजल की उपलब्धता सतही स्रोत के रूप में ज्यादा नहीं है.