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ईडी ने सबसे पहले नवंबर 2022 में मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल द्वारा की गयी मनी लाउंड्रिंग से संबंधित सूचना साझा की थी. दिसंबर 2022 में पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति जब्त करने के आदेश की कॉपी भी राज्य सरकार को दी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को छलने का काम किया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से गरीबों के लिए पैसा और अनाज भेज रही है, लेकिन हेमंत सरकार के मंत्री और अधिकारीगण कमीशनखोरी करके गरीबों का हक मार ले रहे हैं.

देवघर और जामताड़ा जिले के किसानों को 484 करोड़ की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री दोनों जिले के किसानों के लिए बहुत उपयोगी मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त है. कब यह भरेगा और कब चुनाव होगा? गुमला शहर के दुंदुरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा के तहत जनसभा में वे बोल रहे थे.

झारखंड के देवघर एवं जामताड़ा जिले की सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास नौ अक्टूबर को होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर जिले के सारठ प्रखंड के सिकटिया गांव में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित झारखंड के करीब आठ लाख लाभुकों को उनका हक दिलवाने की मांग भी रखी है. उन्होंने कहा कि ‘नक्सल मुक्त झारखंड’ बनाने के लिए विकास कार्य और संसाधनों की जरूरत है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में उपयोग होने वाले हेलीकॉप्टर के खर्च का वहन भी एसआरइ मद से किये जाने की अनुमति देने के साथ ही गृह मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये.

झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों की पहचान ही अलग करने पर जुटे हैं, जो आदिवासियों के संघर्ष करने की पहचान है उससे अलग पहचान देने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं.

दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अनुरोध किया कि सभी बैंकों को राज्य को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें, जिससे कि उग्रवाद की समस्या दोबारा यहां नहीं पनप सके.

सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में पांच गलतियां है. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीक दे दी.