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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका में कुछ त्रुटियां मिलने पर अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी.

सिक्किम में अचानक आयी बाढ़ में फंसे मजदूरों ने कहा है कि यहां भयावह स्थिति है. हमलोग दो माह पहले काम करने के लिए सिक्किम आये थे. मजदूर संघ गुमला के प्रदेश सचिव जुम्मन खान ने कहा कि गुरुवार को मजदूरों ने मुझे फोन किया था. सभी रो रहे थे. अधिकतर मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

सीएम ने कहा कि हमारे बारे में जिक्र होता है. मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, इसलिए मुझ पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है. आपको पता है कि आदिवासी की जमीन की किस तरीके से खरीद-बिक्री होती है.

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. कैंसर और रैबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. कैबेनिट से कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दो साल पहले सभी दलों की सहमति से जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था. पत्र के माध्यम से जाति आधारित जनगणना कराये जाने से देश के नीति-निर्धारण में कई तरह के फायदों को बताया था.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह विभाग का डाटा कहता है कि राज्य में हर दिन औसतन पांच हत्याएं हो रही हैं. बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. जनता सरकार से त्रस्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस वाले विधि-व्यवस्था की जगह सड़क के किनारे खड़े होकर बालू ट्रैक्टर का इंतजार करते रहते हैं.

झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने किसानों पशुपालकों को कहा कि सरकार डेयरी प्लांट खोल सकती है , लेकिन इसे चलाने की जिम्मेवारी किसानों की है. दुग्ध उत्पाद यहां तैयार होंगे. इससे न सिर्फ यह डेयरी प्लांट मजबूत होगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा.

इडी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इडी के समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. रिट पिटीशन की खामियों को दूर कर लिया गया है. इसकी सुनवाई शीघ्र ही होनेवाली है. पिटीशन में इडी द्वारा जारी किये गये समन को चुनौती दी गयी है. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है.

प्रार्थी हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद 23 सितंबर को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की. याचिका में इडी द्वारा जारी समन को कानून के विरुद्ध बताया गया.

मेधा डेयरी प्लांट की क्षमता 50 हजार लीटर दूध प्रोसेसिंग की है, जिसे एक लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. यहां पूरे जिले से दूध संग्रह कर प्लांट में लाकर रिसाइक्लिंग कर दूध तैयार किया जायेगा, ताकि पैकेजिंग कर दूध की आपूर्ति की जा सके.