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सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ‘पहचान’ और ‘प्रतिनिधित्व’ दो अहम विषय हैं और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इसके लिए अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ न्यौछावर किया है.

झामुमो नेता ने कहा, सियासी मैदान में बुरी तरह परास्त हो चुकी भाजपा राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के अगले दिन से ही आदिवासी मुख्यमंत्री और उनके परिवार को बदनाम करने का स्वांग रच रही है

पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ इस्लाम ने कहा कि हेमंत सोरेन के पास इस तरह की और भी बेनामी संपत्ति हैं. उन्होंने कहा कि जमीन घोटाला का यह तरीका है कि जब उनको जमीन लेनी हो

झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केन्द्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में लगातार दो साल से राज्यवासी अपनी भाषा, अपनी पहचान, विस्थापन एवं नियोजन को लेकर संघर्षरत हैं. जेबीकेएसएस टाइगर जयराम को नेता मानते हुए बदलाव संकल्प सभा के माध्यम से जनजागरण अभियान चला रही है.

रांची के गेतलसूद डैम (अनगड़ा) में मछलियों की मौत के बाद विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख के निर्देश के बाद सोमवार को जिला मत्स्य पदाधिकारी ने विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है. जिला मत्स्य पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मछलियों की मौत पानी में ऑक्सीजन की कमी वजह से हुई है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज 18 सितंबर को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी.

ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की रिट याचिका पर अदालत ने सुनवाई करने से मना कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा.

हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया था. उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती दी है. अब हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई सोमवार यानी की 18 सितंबर को होगी. हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से आज होनेवाले रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था.

कोर्ट ने इस बिंदु पर अभी कोई फैसला नहीं किया है. मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि उनके वकील की तबीयत खराब है. इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे