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Supreme Court Decision : वैध और कानूनी तरीके से असहमति व्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का एक अभिन्न अंग है. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.

पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है. मंगलवार को तृणमूल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Himachal politics: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठा बवंडर अभी खत्म नहीं हुआ है. राज्यसभा चुनावों में ‘क्रॉस वोटिंग’ के बाद अयोग्य घोषित किये गए हिमाचल प्रदेश के छह विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

Maoist Link Case : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने माओवादी लिंक मामले में अहम फैसला सुनाया है. जानें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.

Patanjali Ayurveda: आईएमए की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीकाकरण और आधुनिक दवाइयों के खिलाफ रामदेव द्वारा एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है.

Lokpal Chairperson: राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को भी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया.

Kisan Andolan Update : क्या किसान आंदोलन समाप्त होगा या उग्र? किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान नेताओं का अगला कदम क्या होने वाला है?

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.