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हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने प्रबंधन से कर्मचारियेां को वेतन भुगतान की मांग की है. उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गयी है. एक साल से प्रबंधन ने कर्मियों का प्रमोशन रोक रखा है

करोड़ रुपये फिर से कार्य शुरू करने के लिए खर्च करने होंगे. एचइसी के एफएफपी में तीन फर्नेस हैं, जो अब बंद पड़े हैं. फर्नेस को चालू करने के लिए चार से पांच करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा.

Kapil dev viral video : वीडियो में दिख रहे शख्स के हाथ बंधे हुए हैं और मुंह कपड़े से आधा ढंका हुआ है. पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के जैसा दिखने वाला शख्स आखिर है कौन जिसके अपहरण की खबरें वायरल हैं. आप भी देखें ये वीडियो

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी सार्वजनिक कल-कारखानों को अदाणी-अंबानी के हवाले कर रही है. खनिज संपदा, कल-कारखाने और हवाई जहाज भी अदाणी को दे दिया है

इन नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एचइसी की समस्या पर चर्चा की. बताया कि यह कंपनी झारखंड का गौरव है. मौजूदा समय में इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है. इसे बचाने का प्रयास होना चाहिए

झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) के मजदूरों ने इंडिया (I.N.D.I.A) गठबंधन के नेताओं ‍व कार्यकर्ताओं के साथ HEC को बचाने को लेकर प्रदर्शन किया‌. प्रदर्शन के बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गया. सभा की अध्यक्षता मुश्ताक आलम एवं संचालन अजय कुमार सिंह ने किया.

एचईसी को बचाने 'इंडिया' गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. गुरुवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया. इस मौके पर कांग्रेस के अलावा झामुमो, राजद, वाम दल समेत एचईसी कर्मी भी शामिल हुए. धरना पर बैठे नेताओं ने एचईसी को बचाने की बात कही.

कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया और पीएम मोदी पर 'दिखावे' के लिए अधिक खर्च करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक मिनट 56 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि G-20 के लिए मोदी सरकार का बजट था 990 करोड़ रुपये और उड़ा दिए 4100 करोड़ रुपये.

एचईसी से सेवानिवृत्त हुए 44 कर्मियों ने लेबर कमिश्नर से ग्रेच्युटी व लीव इनकैशमेंट भुगतान कराने को लेकर शिकायत की है. सेवानिवृत्त कर्मियों का कहना है कि जल्द ही सभी लोग हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

इंडिया की बैठक में सर्वसम्मति से एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) को बचाने को लेकर संकल्प लिया गया. लोगों ने कहा कि ये बंदी के कगार पर है, जहां मजदूरों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं. 20 महीने से अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो 18 महीने से मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है.