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‘नौ सितंबर को इडी के समन पर जायेंगे या नहीं?’ के सवाल पर सीएम ने कहा कि न्यूज सप्लाई करनेवालों से पूछें, वे बेहतर बतायेंगे कि क्या होगा. वहीं ‘इंडिया’ और ‘भारत’ के विवाद पर उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि क्या कहें? कहीं फिर से नोटबंदी के नये षड्यंत्र की तैयारी तो नहीं चल रही है?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नौ सितंबर को आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण मिला है. इसमें शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-20 के संदर्भ में राष्ट्रपति ने सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है.

‘नौ सितंबर को इडी के समन पर जायेंगे या नहीं?’ के सवाल पर सीएम ने कहा कि न्यूज सप्लाई करनेवालों से पूछें, वे बेहतर बतायेंगे कि क्या होगा. वहीं ‘इंडिया’ और ‘भारत’ के विवाद पर उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि क्या कहें?

सीएम की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है.

ईडी की ओर से समन भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम काेर्ट में किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है. कहा कि पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है. बता दें कि सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तक जो घोटाले पकड़े गये हैं, उनमें हिस्सा लेकर यह सरकार न सिर्फ घोटालेबाजों को बचाती रही है, बल्कि घोटालेबाजों के अनुभव का लाभ लेकर उससे भी बड़ा घोटाला कर रही है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस सरकार के कई महालूट उजागर होने बाकी हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को साहिबगंज के पतना में जिले वासियों को करोड़ों की साैगात दी. इस दौरान 592 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया. समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए चिंता नहीं करने की बात कही. कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है.

संताल परगना के दौरे पर गोड्डा आये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 114 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. वहीं, 1257 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग लगेंगे, उसमें 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित की जाए.

प्रावधानों में कई अनुचित बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों से राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा. यह बदलाव जनभावना के अनुरूप नहीं है बल्कि यह विकास विरोधी बदलाव है, जिसका झारखंडवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है. हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहे हैं. बच्चों के पढ़ाई-लिखाई का खर्च सरकार वहन कर रही है.