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पश्चिम बंगाल : संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एथिक्स कमेटी की कार्रवाई पर लगाई रोक

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने मुख्य सचिव, डीजीपी को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है.

संदेशखाली की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में दायर की गयी अलग-अलग याचिकाएं

पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य इकाई ने सवाल उठाया था, जब से वहां तनाव बढ़ने लगा था. भाजपा का दावा था कि सीएपीएफ की तैनाती के अभाव में प्रदर्शनकारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि जिला पुलिस कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोपियों को संरक्षण दे रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस, कही ये बात….

झारखंड सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है, तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जायेगा.

सप्ताह में एक दिन बीमार पत्नी से मिल पाएंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दी इजाजत

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने का समय दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक यह व्यवस्था जारी रहेगी.

पश्चिम बंगाल : प्राथमिक शिक्षा बोर्ड देगा 9533 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

टेट पास अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे थे. यह कोर्ट की पहल थी, जिसके आगे सरकार को कदम उठाना पड़ा है, नहीं तो नियुक्ति प्रक्रिया में अभी भी लंबा समय लग जाता. अब अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई, जल्द होगी 12000 शिक्षकों की नियुक्ति

सितंबर 2022 में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा. उसी साल 29 सितंबर को प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

West Bengal : अब सुप्रीम कोर्ट में होगी एमबीबीएस दाखिले में जाति प्रमाणपत्र घोटाले से संबंधित मामले की सुनवाई

मेडिकल मामले को लेकर राज्य की ओर से बताया गया कि 14 फर्जी मेडिकल एडमिशन सर्टिफिकेट पाए गए हैं. कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद मेडिकल मामले की सुनवाई अपने हाथ में ले ली.

आरक्षित श्रेणी जाति प्रमाणपत्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट की कार्यवाही पर लगायी रोक

न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए.

Supreme Court Recruitment 2024: सुप्रीम कोर्ट में इन पदों के लिए निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

सुप्रीम कोर्ट में 90 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार एससीआई की आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण मौखिक आदेश पर नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आज यह निर्देश तब जारी किया जब एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि राज्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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