Jharkhand News: पलामू पुलिस के बढ़ते दबाव व झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जेजेएमपी का सबजोनल कमांडर भवानी भुईयां उर्फ भागीरथ भुईयां ने पुलिस के समक्ष इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया. पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित समारोह में डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त शशिरंजन व एसपी चंदन सिन्हा ने सबजोनल कमांडर भवानी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. सबजोनल कमांडर को पुलिस ने तत्काल एक लाख रूपये का चेक के साथ साथ कपड़ा, महात्मा गांधी व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर दी.
नक्सली संगठन जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर भवानी भुईयां उर्फ भागीरथ भुईयां के आत्मसमर्पण कराने में महती भूमिका निभाने वाले सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर व रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा.
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डीआईजी श्री लकड़ा ने बताया कि सबजोनल कमांडर भवानी कुछ दिनों से आर्थिक रूप से परेशान था. इस कारण संगठन से भी नाराज चल रहा था. इधर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर के सदस्यों के साथ- साथ रिश्तेदारों पर भी दबाव बना रही थी. इसे अपनी जान का खतरा भी सताने लगा था. इसी दौरान सबजोनल कमांडर भवानी ने रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात कुमार से बात की कि मेरे परिवार व रिश्तेदारों को क्यों परेशान कर रहे हैं. थाना प्रभारी ने भवानी को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद एसडीपीओ के विजयशंकर व थाना प्रभारी भवानी के संपर्क में लगातार लगभग दो माह रहे. जब भवानी आश्वस्त हो गया कि आत्मसमर्पण करने से उसका व उसके परिवार की भलाई हो सकती है तब उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया.
पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने कहा कि उग्रवादियों के उन्मूलन के लिए पलामू पुलिस लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही है. पुलिस उग्रवादी को मारकर नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कराकर खुश होती है. भवानी भुईयां के आत्मसमर्पण कर देने के बाद पलामू से जेजेएमपी का लगभग सफाया हो गया है.
पलामू के उपायुक्त शशिरंजन ने कहा कि सबजोनल कमांडर भवानी भुईयां उर्फ भागीरथ भुईयां को झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जायेगा, ताकि भवानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके.
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सबजोनल कमांडर भवानी भुईयां उर्फ भागीरथ ने बताया कि जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है. सबजोनल कमांडर ने बताया लेवी से जो पैसा आता है, उसका आधा पार्टी सुप्रीमो के पास चला जाता है. आधा पैसे से संगठन को चलाना पड़ता है. इसलिए संगठन से आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है.
रिपोर्ट: अजीत मिश्रा
