मेदिनीनगर : पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में पानी के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं. वहीं, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से सात साल से कम सजा वाले कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित की गयी है.
कोरोना संकट से निपटने को लेकर देशभर में लॉकडाउन है. इसके अनुपालन को लेकर लोग घरों में कैद हैं. पुलिस भी लॉकडाउन सुनिश्चित कराने को लेकर तत्पर है. इस बीच पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के सिलदिलिया में पानी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं.
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पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के सिलदिलिया गांव में पानी विवाद में मारपीट की गयी है. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं. बताया जाता है कि जल मीनार के पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. इस कारण वे आपस में भिड़ गए. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं.
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मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से 30 कैदियों को रिहा किया गया. सात साल से कम की सजा वाले कैदियों को रिहा किया गया है. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि सात साल से कम सजा वाले कैदियों को निजी मुचलके पर आठ सप्ताह के लिए रिहा कर दिया जाए. इसी आलोक में इन कैदियों को रिहा किया गया है.
मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में बंद 30 कैदियों को रिहा कर दिया गया है. सात साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए जेल में बंद कैदियों को आठ सप्ताह के लिए निजी मुचलके पर रिहा किया गया है. पलामू समेत विभिन्न जिलों में इनकी रिहाई शुरू हो गयी है. मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में भी 30 कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में बंद 30 कैदियों को रिहा कर दिया गया है. सात साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए जेल में बंद कैदियों को आठ सप्ताह के लिए निजी मुचलके पर रिहा किया गया है. पलामू समेत विभिन्न जिलों में इनकी रिहाई शुरू हो गयी है. मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में भी 30 कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.
पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार कहते हैं कि जेल में बंद सात साल से कम सजा वाले कैदियों को सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर रिहा किया गया है. कैदियों को रिहा करने से पहले स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि यह जानकारी मिल सके कि किसी कैदी में कोरोना के लक्षण तो नहीं हैं.
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कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए सामाजिक दायित्व के तहत हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. असहाय व जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित की जा रही है. इस दिशा में पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी तत्पर है. शहर के बीएन कॉलेज के निकट असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित की गयी.
कोरोना संकट को देखते हुए झालसा (झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पलामू ) को जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत गरीब लोगों को चावल, दाल, आलू, तेल, नमक, सेनिटाइजर, मास्क व साबुन का वितरण किया गया.
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डालसा के सचिव अशोक कुमार कहते हैं कि जिले में सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है. हमारी कोशिश है कि कोई भूखा न रहे. इसी उद्देश्य को लेकर राहत सामग्री का वितरण किया गया है.
