पटना. शैक्षणिक सत्र 2018-19 से संबंधित बिहार के 36 हजार बच्चों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामले अभी तक लंबित है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने 31 जुलाई तक हर हाल में लंबित मामलों के भुगतान का अल्टीमेटम दिया है. हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कहा है कि इसके समाधान की सूचना विज्ञापन के जरिये दी जाये.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति के लंबित होने का मामला उठाया गया था. इसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में लंबित मामलों के समाधान के निर्देश दिये गये. इसके समाधान की टाइम लाइन जुलाई तक रखी गयी है.
बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि मेधा वृत्ति योजना की अधियाचना भेज दी गयी है. बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित सात सौ करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं. इस पर तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जुलाई तक हर हाल में छात्रवृति के लंबित मामलों को निबटारा कर दिया जाये.
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बैठक में प्रवेशिकोत्तर्र छात्रवृत्ति योजना से संबंधित राज्य के बाहर के संस्थानों एवं लंबित आवेदनों के सत्यापन निरीक्षण में टीम भेजने पर सहमति बनी. बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेधा वृत्ति योजना के वितरण की समीक्षातमक बैठक हुई. इसमें संबंधित विभागों के शीर्ष अफसर मौजूद रहे. इस संदर्भ में आगामी बैठक चार अगस्त को प्रस्तावित की गयी है.
