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विशेष अभियान में आप भी बनवा लें अपना आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपये तक का ले सकेंगे मुफ्त इलाज लाभ, जानें टोल फ्री नंबर

पटना जिले में अब तक 18 फीसदी लाभार्थियों का कार्ड बना है. इसको बढ़ाने के लिए तीन मार्च तक आयुष्मान पखवारा मनाया जा रहा है. उप विकास आयुक्त रिची पांडेय ने दावा किया कि पखवारे के दौरान शत-प्रतिशत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड तैयार कर लिया जायेगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग विभाग के कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा एवं जनप्रतिनिधि से आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है. कार्ड बनने के बाद लाभार्थी को जिले के सूचीबद्ध निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध हो पायेगा.

पटना जिले में अब तक 18 फीसदी लाभार्थियों का कार्ड बना है. इसको बढ़ाने के लिए तीन मार्च तक आयुष्मान पखवारा मनाया जा रहा है. उप विकास आयुक्त रिची पांडेय ने दावा किया कि पखवारे के दौरान शत-प्रतिशत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड तैयार कर लिया जायेगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग विभाग के कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा एवं जनप्रतिनिधि से आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है. कार्ड बनने के बाद लाभार्थी को जिले के सूचीबद्ध निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध हो पायेगा.

15 दिन तक गोल्डेन कार्ड निर्माण का विशेष अभियान

डीडीसी ने बताया कि पखवारे में सभी पंचायतों की आरटीपीएस पोर्टल पर 15 दिन तक गोल्डन कार्ड निर्माण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे. इसमें पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायक द्वारा पात्र लाभार्थी को नि:शुल्क गोल्डन कार्ड निर्माण कर दिया जायेगा.

पात्र लाभार्थियों की सूची बीडीओ को उपलब्ध करायी गयी

उन्होंने बताया कि सभी पात्र लाभार्थी के गोल्डन कार्ड का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पात्र लाभार्थी की सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्य तक यह सूची पहुंचायी गयी है.

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टोल फ्री नंबर पर मिलेगी जानकारी

पात्र लाभार्थी की सूची biswass.bihar.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. लाभार्थी अपनी पात्रता जानने के लिए टोल फ्री नंबर 14555 अथवा 104 पर कॉल कर सकते हैं. जिला कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है. उसी के अनुरूप पंचायत भवन/आरटीपीएस पोर्टल पर कार्ड बनाया जा रहा है. पखवारे के दौरान पात्र लाभार्थी का वेरिफिकेशन होगा एवं इ-कार्ड सृजित करने का ऑनलाइन रिक्वेस्ट होगा, जिसे राज्य स्तर पर अनुमोदित किया जायेगा.

Posted By :Thakur Shaktilochan

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