पटना के मुख्य सचिवालय भवन में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कूल नौ एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाएं शामिल हैं.
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होगी बहाली
कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होगी. यह अधिकारी बिहार राज्य जैव विविधित पर्षद के ऑफिस में कार्यों का संचालन करेंगे. इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है.
सारण-वैशाली में आईटीआई की स्थापना को मंजूरी
सारण जिले के गरखा और वैशाली के राघोपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के तहत आईटीआई की स्थापना को मंजूरी दी गई. इसके लिए कुल 86 पद के सृजन के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस के लिए 468 करोड रुपए के आवंटन को मंजूर किया गया है.
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम 5, 5 क एवं 5 ख के संशोधन के एजेंडे को पास कर दिया है. इसके फलस्वरूप अब बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 लागू की जाएगी.
दादाजी स्नैक्स को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स
कैबिनेट की मीटिंग में पटना के मेसर्स दादाजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स को स्वीकृति दी गई है.
एएफपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेन्स
कैबिनेट ने हाजीपुर से मेसर्स एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेन्स को स्वीकृति दी गई है.
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 409 करोड़
वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 409 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. इसमें प्रथम अनुपूरक के रूप में डेढ़ सौ करोड़ की निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी गई है.
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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समझौता के प्रारूप को स्वीकृति
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने और संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है.
विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की राशि स्वीकृत
कैबिनेट की बैठक में पटना शहर के कर्मलीचक जोन में विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की योजना पर काम करने के लिए 98 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. इसमें 62 करोड़ का केंद्रांश और राज्य की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी यानि 36 करोड़ रुपये राज्यांश का होगा.
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पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सब-वे के लिए 542 करोड़ मंजूर
बैठक में बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिए सब वे निर्माण योजना के रिवाइज्ड एस्टिमेट (पुनरीक्षित प्राक्कलन) को स्वीकृति दे दी गयी है. जो अब 542 करोड़ रुपये की है.
