पटना: राज्य सरकार ने अप्रैल, 2019 में एक आदेश निकाल कर राज्य सरकार के सभी स्तर के कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी. इसके बाद एक साल से ज्यादा समय हो गये अब तक राज्य में करीब ढाई लाख से ज्यादा कर्मियों की प्रोन्नति का मामला अटका हुआ है. आइएएस, आइपीएस और अन्य केंद्रीय सेवा के कर्मियों को छोड़कर राज्य सरकार के सभी सेवाओं के कर्मियों की प्रोन्नति अटकी हुई है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा), बिहार सचिवालय सेवा संघ, बिहार वित्त सेवा, वाणिज्य सेवा व पुलिस महकमा समेत अन्य सभी सेवाओं के किसी स्तर के कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है.
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सभी सेवाओं में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद खाली पड़े हुए हैं. प्रोन्नति से भरे जाने वाले सबसे ज्यादा पुलिस महकमे में सिपाही से लेकर डीएसपी तक के करीब 20 हजार से ज्यादा पद, बिहार प्रशासनिक सेवा में करीब 500, बिहार सचिवालय सेवा में 450, बिहार वित्त सेवा में करीब 300 पद, बिहार ग्रामीण विकास सेवा में 525 पद खाली पड़े हुए हैं. सहकारिता विभाग में प्रोन्नति से भरे जाने वाले करीब 90 फीसदी पद खाली पड़े हैं. इसी तरह से अन्य सेवाओं में भी बड़ी संख्या में प्रोन्नति से भरे जाने वाले सभी पद खाली पड़े हैं.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
